PM SVANidhi Scheme: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान उन स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए की गई थी, जिनका कारोबार प्रभावित हुआ था। अब सरकार इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए इसमें नई सुविधाएं जोड़ रही है।
जानकारी के लिए बता दें की नई व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को RuPay रिटेल (पर्सनल) क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए व्यापारी अपनी रोजमर्रा की कारोबारी जरूरतों के लिए भुगतान कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ड से किए गए खर्च पर 50 दिनों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। इससे छोटे कारोबारियों को नकदी की कमी से राहत मिलेगी और वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपना व्यापार चला सकेंगे।
बिना गारंटी मिलेगा 50 हजार रुपये तक का लोन
पीएम स्वनिधि योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी प्रकार की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। सरकार चरणबद्ध तरीके से व्यापार बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराती है।
पहला चरण: योजना के तहत सबसे पहले 15,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी (Working Capital) लोन दिया जाता है। यह राशि छोटे व्यापार की शुरुआत या उसे दोबारा खड़ा करने में मदद करती है।
दूसरा चरण: यदि लाभार्थी पहला लोन समय पर चुका देता है, तो उसे अगले चरण में 25,000 रुपये तक का दूसरा लोन दिया जाता है।
तीसरा चरण: पहले और दूसरे दोनों लोन का समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी तीसरे चरण में 50,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि व्यापार का विस्तार करने, नया सामान खरीदने या कारोबार को बढ़ाने में उपयोग की जा सकती है।
RuPay क्रेडिट कार्ड से क्या मिलेगा फायदा?
जानकारी के लिए बता दें योजना में शामिल किया गया RuPay पर्सनल क्रेडिट कार्ड छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का माध्यम बनेगा। इस कार्ड के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं—
- 50 दिनों तक बिना ब्याज के खर्च करने की सुविधा।
- जरूरत पड़ने पर तुरंत भुगतान करने की सुविधा।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा।
- नकदी की कमी होने पर भी व्यापार जारी रखने में मदद।
- छोटे व्यापारियों की वित्तीय विश्वसनीयता (Credit Profile) बेहतर होने की संभावना।
डिजिटल भुगतान पर मिलते हैं अतिरिक्त लाभ
पीएम स्वनिधि योजना सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है। सरकार डिजिटल भुगतान करने वाले लाभार्थियों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी देती है।
- डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैशबैक।
- समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में सब्सिडी।
- भविष्य में अधिक राशि का लोन मिलने की संभावना।
- बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने का अवसर।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ देशभर के ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है जो सार्वजनिक स्थानों पर अपना छोटा व्यापार करते हैं। इनमें शामिल हैं—
- फल और सब्जी विक्रेता
- चाय और नाश्ते के ठेले लगाने वाले
- कपड़े बेचने वाले
- मोची
- फूल विक्रेता
- फेरी लगाने वाले
- छोटे खाद्य विक्रेता
- सड़क किनारे सामान बेचने वाले अन्य छोटे कारोबारी
आवेदन कैसे करें?
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सामान्य रूप से इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण
- वेंडिंग सर्टिफिकेट या स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
योजना का उद्देश्य क्या है?
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ें, ताकि उन्हें आसानी से लोन और अन्य वित्तीय सेवाएं मिल सकें। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, आय बढ़ाना और साहूकारों पर निर्भरता कम करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है।
छोटे कारोबारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
अक्सर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले व्यापारियों के पास कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। ऐसे में उन्हें ऊंचे ब्याज पर निजी उधार लेना पड़ता है। पीएम स्वनिधि योजना इस समस्या का समाधान करती है क्योंकि इसमें बिना गारंटी लोन मिलता है और अब RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलने से कारोबार चलाना और भी आसान हो जाएगा।
50 दिनों तक ब्याज मुक्त क्रेडिट सुविधा मिलने से व्यापारी माल खरीदने, रोजमर्रा के खर्च पूरे करने और समय पर भुगतान करने में सक्षम होंगे। इससे उनके कारोबार की गति बनी रहेगी और आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
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