Free LPG Cylinder: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए एक बड़ी पहल की शुरूआत करने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने आज विधानसभा में महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स और परिवारों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें सबसे बड़ा फैसला मुफ्त गैस सिलेंडर (Free Gas Cylinder) और मुफ्त बस यात्रा है। इसके अलावा, राज्य के नवजात बच्चों और परिवारों से जुड़ी योजनाओं की भी घोषणाएं की है।

जानकारी के अनुसार, नई योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम परिवारों के खर्च को कम करना और महिलाओं को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यहां जानें सीएम विजय थलापति की स्कीम से जुड़ी हर एक जानकारी क्या है?

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ेगा

मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं के लिए मौजूदा मुफ्त बस यात्रा योजना (Free Bus Travel) का विस्तार करने का ऐलान किया है। इसके लिए ‘वेट्री पयनम’ योजना (Vetri Payanam) शुरू की जाएगी। यह योजना 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) से लागू होने की बात कही गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले के मुकाबले ज्यादा सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा (Free travel) की सुविधा मिलेगी। इसमें मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों में चलने वाली सरकारी एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स बसों को भी शामिल किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को रोजाना आने-जाने में आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और रोजाना सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू होगी योजना

‘वेट्री पयनम’ योजना का फायदा केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली सरकारी बसों में भी यह सुविधा लागू होगी।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि इस योजना के तहत यात्रा की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं होगी। यानी पात्र लाभार्थी तय सीमा में बंधे बिना सरकारी बसों से मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा उन महिलाओं को मिलने की उम्मीद है जिन्हें नौकरी, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं या अन्य जरूरी कामों के लिए नियमित रूप से बस से सफर करना पड़ता है।

ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ

मुख्यमंत्री विजय के ऐलान में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है। ‘वेट्री पयनम’ योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले को समावेशी सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। योजना में आय या यात्राओं की संख्या को लेकर सीमा नहीं रखे जाने की घोषणा भी की गई है। दरअसल इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के उन लोगों को राहत मिल सकती है जो रोजाना काम या अन्य जरूरी गतिविधियों के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं।

साल में तीन LPG सिलेंडर की भी घोषणा

तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने परिवारों के घरेलू बजट को राहत देने के लिए LPG सिलेंडर से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया है। सरकार के अनुसार, पात्र परिवारों को साल में तीन LPG सिलेंडर के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना की खास बात यह बताई गई है कि लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए अलग से लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। तीनों सिलेंडरों की सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी।

LPG की बढ़ती कीमतों के बीच यह घोषणा परिवारों के रसोई बजट को राहत देने वाली मानी जा रही है। सरकार का फोकस खास तौर पर मध्यम वर्ग और आम परिवारों के खर्च को कम करने पर दिखाई देता है।

नवजात बच्चों के लिए स्वर्ण अंगूठी योजना

मुख्यमंत्री विजय ने नवजात शिशुओं से जुड़ी योजना की भी घोषणा की है। सरकार के अनुसार, 15 सितंबर से ‘थाई मामन स्वर्ण अंगूठी योजना’ शुरू की जाएगी।

इस योजना के तहत पात्र नवजात बच्चों के लिए स्वर्ण अंगूठी देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की ओर से इसे परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहायता से जोड़कर देखा जा रहा है।

पोंगल 2027 से ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना

तमिलनाडु सरकार की घोषणाओं में ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि इस योजना की शुरुआत पोंगल 2027 से की जाएगी।

सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ करीब 1.30 करोड़ परिवारों को मिलने वाला है। योजना को लेकर सरकार की ओर से इसे बड़े स्तर की कल्याणकारी पहल के रूप में पेश किया गया है।

महिलाओं और परिवारों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री विजय की विधानसभा घोषणाओं को देखें तो सरकार का जोर महिलाओं की सुविधा, परिवारों के घरेलू खर्च और सामाजिक समावेशन पर दिखाई देता है। मुफ्त बस यात्रा का विस्तार महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सार्वजनिक परिवहन में राहत देगा, जबकि LPG सब्सिडी से परिवारों के रसोई खर्च को कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि, इन योजनाओं के वास्तविक लाभ, पात्रता और लागू होने की विस्तृत प्रक्रिया सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद और स्पष्ट होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में इन योजनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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