Petrol Diesel Update: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। बता दें की अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई से इन सभी पाबंदियों को खत्म करने का फैसला लिया है। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग और व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं यहां पूरी जानकारी
क्यों लगाए गए थे प्रतिबंध?
मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने की आशंका के चलते कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया था। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए सरकार ने ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए एहतियातन कुछ अस्थायी प्रतिबंध लागू किए थे।
इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी न हो और आम लोगों को ईंधन आसानी से मिलता रहे।
1 जुलाई से क्या बदल जाएगा?
केंद्र सरकार के फैसले के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे।
- कमर्शियल यूजर्स फिर से रिटेल पेट्रोल पंपों से सीधे पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे।
- डीजल खरीदने की तय दैनिक सीमा खत्म हो जाएगी।
- ईंधन की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य हो जाएगी।
- उद्योगों और व्यवसायों को ईंधन खरीदने में किसी अतिरिक्त प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कमर्शियल यूजर्स को मिलेगी बड़ी राहत
प्रतिबंधों के दौरान कई व्यावसायिक संस्थानों को रिटेल पेट्रोल पंपों से सीधे ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं थी। इससे ट्रांसपोर्ट, निर्माण, कृषि और कई अन्य क्षेत्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब प्रतिबंध हटने के बाद इन सभी क्षेत्रों को सामान्य रूप से पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होगा, जिससे कारोबार सुचारु रूप से चल सकेगा।
LPG सप्लाई भी पहले जैसी हुई
सरकार ने पेट्रोल-डीजल से पहले ही कमर्शियल एलपीजी (LPG) की सप्लाई को भी सामान्य कर दिया है। युद्ध और सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सीमित कर दी गई थी। इसका असर होटल, रेस्तरां, बेकरी और छोटे-बड़े उद्योगों पर पड़ा था। ऐसे में अब सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की पूरी सप्लाई दोबारा शुरू करें।
होटल और उद्योगों को होगा फायदा
एलपीजी (LPG) की सीमित उपलब्धता के कारण कई होटल, रेस्तरां और उद्योग डीजल, कोयला या अन्य वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए थे।
- होटल और रेस्तरां का संचालन आसान होगा।
- बेकरी और फूड इंडस्ट्री की लागत कम हो सकती है।
- छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।
- वैकल्पिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी।
PNG यूजर्स के लिए नियम रहेंगे सख्त
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो उद्योग और व्यावसायिक संस्थान पहले ही पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दोबारा एलपीजी पर लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि पीएनजी पर्यावरण के लिहाज से बेहतर और अधिक स्थायी ईंधन है। इसलिए PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति जारी रहेगी।
आम लोगों पर क्या पढ़ेगा असर?
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।
- पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सामान्य रहेगी।
- ईंधन खरीदने पर किसी तरह की अतिरिक्त सीमा नहीं होगी।
- बाजार में सप्लाई बेहतर होने से घबराहट में खरीदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- परिवहन और माल ढुलाई सामान्य होने से कई क्षेत्रों में लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।
आखिर क्यों सुधरे हालात?
दरअसल हाल के दिनों में वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिति पहले की तुलना में स्थिर हुई है। कच्चे तेल की सप्लाई में सुधार और अंतरराष्ट्रीय हालात में कुछ राहत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब अस्थायी प्रतिबंधों की जरूरत नहीं है। इसी वजह से पेट्रोल-डीजल और कमर्शियल एलपीजी दोनों की सप्लाई को सामान्य करने का निर्णय लिया गया है।
