Paper Leak Amendment Bill: देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें सरकार का कहना है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

जानकारी के लिए बता दें की नए संशोधन के तहत पेपर लीक करने वाले, परीक्षा में धांधली करने वाले और संगठित पेपर लीक गिरोह चलाने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे में प्रस्तावित कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। ऐसे में सरकार का कहना है कि इस कानून से देशभर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

संशोधन विधेयक का सबसे अहम प्रावधान यह है कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब फास्ट-ट्रैक (Fast-Track) कोर्ट में की जाएगी। जिसमें सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय तय समय में फैसला आए।

प्रस्ताव के अनुसार फास्ट-ट्रैक कोर्ट को तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे आरोपियों को जल्द सजा मिलने और भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सोमवार को संसद में पेश हो सकता है विधेयक

सरकारी अधिकारिरों के अनुसार केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार को इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकते हैं। सरकार मानसून सत्र के दौरान इसे जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेगी ताकि नए प्रावधान जल्द लागू किए जा सकें।

सरकार का कहना है कि कानून लागू होने के बाद परीक्षा में धांधली करने वाले नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी।

मौजूदा कानून में क्या है प्रावधान?

बता दें फिलहाल देश में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू है। जिससे इस कानून के तहत व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

ऐसे में यदि किसी परीक्षा से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका सामने आती है तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, यदि मामला किसी संगठित पेपर लीक गिरोह या बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो तो वर्तमान कानून में 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान पहले से मौजूद है।

संशोधन बिल में क्या होंगे नए बदलाव?

सरकार मौजूदा कानून को और मजबूत बनाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़ रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत—

• पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट अनिवार्य किए जाएंगे।
• अदालतों को तीन महीने के भीतर फैसला देने का लक्ष्य दिया जाएगा।
• अपराध की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग स्तर की सजा तय होगी।
• संगठित पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा।
• बड़े आर्थिक लाभ के लिए परीक्षा में धांधली करने वाले नेटवर्क पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
• जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
• कानून में समय के अनुसार जरूरी संशोधन और अपडेट किए जाएंगे।

DoPT होगा नोडल मंत्रालय

सरकार ने इस संशोधन विधेयक के क्रियान्वयन के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को नोडल मंत्रालय बनाया है। यही विभाग कानून से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करेगा और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।

सरकार का मानना है कि एक ही नोडल एजेंसी होने से कार्रवाई अधिक प्रभावी और तेज होगी।

पीएम मोदी ने क्यों कहा कि पेपर लीक छोटी समस्या नहीं है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने वीडियो संदेश में कहा था कि पेपर लीक केवल परीक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सालों की मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के सपनों पर पेपर लीक जैसी घटनाएं सीधा असर डालती हैं। इसलिए सरकार इसे सामान्य अपराध नहीं मानती और इसके खिलाफ कठोर कानून बनाने का फैसला लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि NEET पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद केंद्र सरकार लगातार इस विषय पर काम कर रही है। अब कानून को और मजबूत बनाकर दोषियों के खिलाफ तेज और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

छात्रों के प्रदर्शन के बीच आया फैसला

दरअसल हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों ने पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर सहित कई स्थानों पर छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधन विधेयक को मंजूरी देकर यह संकेत दिया है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए कठोर कदम उठाने के पक्ष में है।

क्या बदलेगा नए कानून से?

ऐसे में यदि संसद से यह संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो पेपर लीक से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई पहले की तुलना में अधिक तेज और सख्त हो जाएगी। सरकार का मानना है कि कठोर सजा, भारी जुर्माना और तय समय में न्याय मिलने से परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले करोड़ों छात्रों का भरोसा भी मजबूत होगा। आने वाले दिनों में संसद में इस विधेयक पर चर्चा के बाद इसके अंतिम स्वरूप पर फैसला होगा। यदि दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाती है, तो यह देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

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