SIR News: दिल्ली में मतदाता सूची (Delhi SIR Voter List 2026) के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) के तहत मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें अदालत ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है।

वहीं, कोर्ट का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यहां पढ़ें पूरी खबर

नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

SIR के तहत कुछ मतदाताओं को भेजे गए नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी।

अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि कुछ नोटिस ऐसे दिखाई देते हैं, जो मशीन से तैयार किए गए हो सकते हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और उसमें संभावित तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। किसी भी मतदाता को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि उसे नोटिस क्यों भेजा गया है और आगे उसे क्या कदम उठाने हैं।

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि नोटिस जारी होने की प्रक्रिया की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी योग्य मतदाता को केवल प्रक्रिया संबंधी गलती या जानकारी के अभाव के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।

ECI ने अदालत को क्या बताया?

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि सिर्फ नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची से अपने आप हटा दिया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों की सूची और उन्हें नोटिस भेजे जाने के कारण पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं।

इससे यह साफ है कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित मतदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा। अंतिम कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी।

BLO करेंगे मतदाताओं की मदद

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि यदि किसी मतदाता को अतिरिक्त दस्तावेज या किसी तरह की जानकारी की जरूरत होती है, तो बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे।

BLO मतदाताओं को SIR से संबंधित प्रक्रिया समझाने और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। इससे उन लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नोटिस मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई भ्रम है।

ECI को FAQ तैयार करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को SIR से जुड़े उन सवालों का जवाब तैयार करना चाहिए, जो आम तौर पर नोटिस पाने वाले मतदाताओं के मन में उठ रहे हैं। इसके लिए आयोग को एक FAQ (Frequently Asked Questions) तैयार करना होगा।

इस FAQ में नोटिस मिलने के बाद क्या करना है, किन दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है और प्रक्रिया से जुड़े अन्य सामान्य सवालों के जवाब शामिल किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि इस जानकारी को अखबारों में प्रकाशित कराया जाए, ताकि नोटिस पाने वाले लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके।

नोटिस मिलने पर क्या समझें?

SIR के तहत नोटिस मिलना अपने आप में मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का अंतिम फैसला नहीं है। संबंधित मतदाता को प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा।

ऐसे में नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जवाब दें। किसी दस्तावेज या प्रक्रिया को लेकर परेशानी होने पर वे संबंधित BLO से भी सहायता ले सकते हैं।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत SIR के तहत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, उसमें अपनाई जा रही व्यवस्था और इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई करेगी।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, उचित जानकारी और मतदाताओं को पर्याप्त अवसर देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई में चुनाव आयोग के जवाब के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

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