
Assam Cabinet Expansion 2026: असम में मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की सरकार का कैबिनेट विस्तार 5 जून यानि कल होने जा रहा है। बताया जा रहा है की इस विस्तार में कुल 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें तीन नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। साथ ही, शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:45 बजे आयोजित होगा। इस बदलाव के बाद असम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 17 सदस्य हो जाएंगे, हालांकि अभी भी दो पद खाली रहेंगे। जिससे यह विस्तार राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते है पूरी खबर
कैबिनेट विस्तार की मुख्य बातें
असम सरकार के कैबिनेट विस्तार की घोषणा मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है की 5 जून को दोपहर 12:45 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 17 सदस्य होंगे। हालांकि अभी दो मंत्री पद खाली रहेंगे, जिन्हें आगे भरा जा सकता है। यह बदलाव प्रशासनिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे राजनीतिक रूप से भी अहम कदम माना जा रहा है।
I am pleased to announce that the following Hon’ble Members of the Assam Legislative Assembly will be sworn in as Cabinet Ministers in the Government of Assam on 5 June 2026 at 12:45 PM:
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 4, 2026
1. Sri Ashwini Ray Sarkar
2. Sri Ashok Singhal
3. Sri Bimal Borah
4. Sri Biswajit Daimary
5.…
नए मंत्रियों की सूची में कौन-कौन शामिल?
आपकी जानकारी के लिए बता दें की इस कैबिनेट विस्तार में तीन नए चेहरों को मंत्री बनाया जा रहा है।
इनमें शामिल हैं:
- Ashwini Rai Sarkar
- Nilima Devi
- Susanta Borgohain
अनुभवी नेताओं को भी मिली जगह
दरअसल इस कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को भी दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है। इनमें प्रमुख नाम शामिल हैं:
- Keshab Mahanta (AGP से वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रह चुके हैं)
- Atul Bora (पिछली NDA सरकारों में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं)
- Ajanta Neog (BJP की वरिष्ठ महिला नेता और वर्तमान सरकार में सक्रिय भूमिका)
- Rameswar Teli (पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP के प्रमुख चेहरे)
विधानसभा अध्यक्ष भी बने मंत्री
सूत्रों के अनुसार, पिछली विधानसभा के अध्यक्ष Vishwajit Daimary का नाम भी नए मंत्रियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। जिसमें वे अब मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में उनका लंबा प्रशासनिक और संसदीय अनुभव सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही, माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से कैबिनेट को मजबूती मिलेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया और तेज होगी। यह कदम सरकार की रणनीतिक नियुक्तियों का हिस्सा बताया जा रहा है।
शपथ ग्रहण समारोह कब और कहां?
कैबिनेट विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह 5 जून 2026 को दोपहर 12:45 बजे आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्यपाल की उपस्थिति में होगा, जिसमें सभी नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सरकार का मानना है कि इस कैबिनेट विस्तार से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य में नीतियों के क्रियान्वयन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल का नया संतुलन
नए कैबिनेट विस्तार के बाद असम सरकार में राजनीतिक संतुलन इस प्रकार होगा:
- BJP के लगभग 13 मंत्री
- AGP के 2 मंत्री
- BPF का 1 मंत्री
महिला प्रतिनिधित्व पर क्या स्थिति?
इस बार असम मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व सीमित रहेगा। कैबिनेट में केवल दो महिला मंत्री होंगी, जिनमें Ajanta Neog और Nilima Devi शामिल हैं। पिछली सरकार की तरह इस बार भी महिला मंत्रियों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस स्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है। कई लोग इसे प्रतिनिधित्व के संतुलन से जोड़कर देख रहे हैं और आगे सुधार की मांग भी उठ सकती है।
राजनीतिक महत्व और रणनीति
असम कैबिनेट विस्तार को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं:
- संगठन को मजबूत करना: नई टीम के जरिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा प्रशासन को और मजबूत करना चाहते हैं।
- क्षेत्रीय संतुलन: राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की गई है।
- आगामी चुनाव की तैयारी: यह कैबिनेट विस्तार भविष्य के चुनावों को ध्यान में रखकर भी किया गया कदम माना जा रहा है।
पिछला कैबिनेट विस्तार
जानकारी के लिए बता दें की इससे पहले भी 12 मई को असम सरकार में चार मंत्रियों ने शपथ ली थी। उस समय भी मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया था। इस विस्तार के बाद भी कुछ मंत्री पद खाली रह गए थे, जिन्हें अब नए कैबिनेट विस्तार में भरा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और कामकाज को और तेज करना बताया जा रहा है। यह लगातार किया जा रहा बदलाव राज्य की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
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