
CM Vijay Big Gift: आज से तमिलनाडु की राजनीति में नया दौर शुरू हो चुका है। दरअसल, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और टीवीके प्रमुख थलपति विजय (Thalapathy Vijay) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जनता से किए गए चुनावी वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही घंटों के भीतर सीएम विजय ने तीन बड़े आदेशों पर साइन कर दिए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है, ताकि तमिलनाडु की जनता को महंगाई से राहत मिल सके और सरकार पर पूरा भरोसा हो सके।
विजय के इस फैसले ने तमिलनाडु की राजनीति (Politics of Tamilnadu) में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ जनता इसे बड़ी राहत मान रही है, तो दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञ राज्य के बढ़ते वित्तीय बोझ को लेकर चिंता जता रहे हैं।
CM बनते ही एक्शन मोड में विजय
चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम (Nehru Indoor Stadium, Chennai) में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय सीधे काम पर जुट गए। उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तीन महत्वपूर्ण आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें पहला आदेश था घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा। इसके अलावा उन्होंने हर जिले में एंटी ड्रग यूनिट बनाने और महिला सुरक्षा बल के गठन को भी मंजूरी दे दी।
इन फैसलों को विजय सरकार (Vijay Sarkar) की तेज शुरुआत माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने जनता से कहा था कि उनकी सरकार ‘जनता की सरकार’ होगी और अब वह अपने वादों को जमीन पर उतारते दिखाई दे रहे हैं।
मुफ्त बिजली से जनता को राहत
तमिलनाडु में बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों से परेशान आम लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली (200 Units of Free Electricity) बड़ा तोहफा माना जा रहा है। इससे लाखों परिवारों को सीधे राहत मिलेगी। ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि आम जनता पर आर्थिक बोझ कम करना उनकी प्राथमिकता होगी।
हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना लंबे समय तक जारी रहती है, तो बिजली विभाग पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ सकता है।
तमिलनाडु पहले से कर्ज में
मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने खुद स्वीकार किया कि तमिलनाडु पहले से भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार राज्य के खजाने को कमजोर हालत में छोड़कर गई है। इसके बावजूद विजय ने भरोसा दिलाया कि जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सड़क, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता रहेंगी।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावी वादों और आर्थिक संतुलन के बीच तालमेल बैठाना होगी।
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
विजय सरकार के घोषणापत्र (Vijay Government’s Manifesto) में महिलाओं के लिए भी कई बड़े वादे शामिल हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने 1.57 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था।
अगर यह योजना लागू होती है, तो यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं में शामिल हो सकती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर विजय लगातार अपनी बात रखते रहे हैं।
इसके अलावा महिला सुरक्षा बल के गठन को भी इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
किसानों और मजदूरों के लिए भी वादे
टीवीके के घोषणापत्र (Manifesto of TVK) में किसानों और कृषि मजदूरों के लिए भी कई बड़े वादे किए गए हैं। विजय ने 79.4 लाख भूमिधारक किसानों को हर साल 15,000 रुपये की आय सहायता देने का वादा किया है। वहीं कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की श्रम सहायता देने की भी घोषणा की गई है।
मछुआरों के परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता (Financial Assistance) का वादा किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 2 लाख से ज्यादा मछुआरा परिवारों को सालाना 27,000 रुपये की मदद देने की योजना है।
मुफ्त सिलेंडर और बेरोजगारी भत्ता
विजय के चुनावी घोषणापत्र में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई लोकलुभावन योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने 1.85 करोड़ परिवारों को हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (Free LPG Cylinder) देने का वादा किया है। इसके अलावा 10 लाख बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की गई है।
युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कॉलरशिप योजना (Internship Scholarship Scheme) भी शुरू करने का वादा किया गया है। इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये और ITI या डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना बनाई गई है।
सरकारी खजाने पर बढ़ सकता है बोझ
विशेषज्ञों का कहना है कि विजय सरकार की योजनाएं जनता के लिए राहत जरूर लेकर आएंगी, लेकिन इनका आर्थिक असर भी बड़ा हो सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु का बजट 2025-26 लगभग 3.31 लाख करोड़ रुपये का है। अगर टीवीके के सभी चुनावी वादों को लागू किया जाता है, तो सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि इन योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार विजय सरकार को आर्थिक मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है।
राजनीति में विजय का नया अध्याय
फिल्मों में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाले विजय ने राजनीति में भी धमाकेदार एंट्री की है। उनकी पार्टी टीवीके ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता हासिल की और अब विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
जनता को उम्मीद है कि विजय अपने वादों को पूरा करेंगे, जबकि विपक्ष उनकी योजनाओं की आर्थिक व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय सरकार अपने बड़े चुनावी वादों को किस तरह लागू करती है और राज्य की आर्थिक स्थिति को कैसे संभालती है।
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