Oil Crisis 2026: दुनिया एक बार फिर बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। बता दें कि इस बार वजह कोई महामारी नहीं है, बल्कि बढ़ता हुआ ऊर्जा संकट है। दरअसल, मिडिल ईस्ट में तनाव और तेल सप्लाई में रुकावट के कारण कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही, हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोगों को कोविड-19 जैसे “लॉकडाउन” की याद आने लगी है। जिसमें उड़ानों में कटौती, ईंधन की कमी, महंगाई में तेजी और खाद्य संकट जैसे संकेत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं।

मिडिल ईस्ट तनाव से बढ़ा संकट

जानकारी के लिए बता दें कि ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है। खासकर Strait of Hormuz में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह वह अहम समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है।

जानकारी के मुताबिक, इस रास्ते पर बाधा आने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और कच्चा तेल 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है।

तेल और ईंधन की कीमतों में उछाल

तेल की कीमतें बढ़ने का असर हर देश पर दिखाई दे रहा है।

• अमेरिका में पेट्रोल (गैसोलीन) की कीमत 5 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है।
• ट्रांसपोर्टेशन लागत तेजी से बढ़ रही है।
• सामान ढुलाई महंगी होने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं।

एयरलाइंस ने घटाई उड़ानें

बता दें कि ऊर्जा संकट का असर एविएशन सेक्टर पर भी साफ दिख रहा है। जिसमें United Airlines ने इस हफ्ते अपनी उड़ानों में 5 प्रतिशत कटौती की है। इसके अलावा कई अन्य अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस भी इसी रास्ते पर चल रही हैं। कम उड़ानों का मतलब है।

• यात्रा महंगी होगी।
• पर्यटन सेक्टर प्रभावित होगा।
• वैश्विक व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ेगी।

एशियाई देशों में ईंधन संकट

एशिया के कई देशों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं।

• जापान और दक्षिण कोरिया में ईंधन राशनिंग शुरू।
• बांग्लादेश, फिलीपींस और श्रीलंका में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें।
• लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

भारत पर क्या होगा असर?

दरअसल भारत में ऊर्जा संकट का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा।

• पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं।
• खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी।
• ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे।

IEA की 10-सूत्रीय योजना क्या है?

जानकारी के मुताबिक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए International Energy Agency (IEA) ने “Sheltering from Oil Shocks” नाम की 10-सूत्रीय योजना जारी की है। इस योजना में मुख्य रूप से मांग कम करने पर जोर दिया गया है। इसमें शामिल हैं।

• लाइसेंस प्लेट के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति।
• हाईवे पर स्पीड लिमिट तय करना
  हवाई यात्रा में कमी।
• वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना।
• इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल करना।

क्या फिर लगेगा लॉकडाउन जैसा प्रतिबंध?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालात कोविड-19 जैसे लॉकडाउन की याद दिला रहे हैं। हालांकि यह लॉकडाउन स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि ऊर्जा बचाने के लिए हो सकता है। बता दें कि कुछ देशों में पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं।

• ऑस्ट्रेलिया में गैर-जरूरी यात्राओं पर रोक।
• ऊर्जा उपयोग पर नियंत्रण।
• डिजिटल परमिट सिस्टम की तैयारी।

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

दरअसल, इस संकट का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा।

• रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी।
• यात्रा सीमित हो सकती है।
• बिजली और गैस की खपत पर रोक लग सकती है।
• जीवनशैली में बदलाव करना पड़ सकता है।

अब आगे का रास्ता क्या है?

जानकारी के लिए बता दें कि ऊर्जा संकट से बचने के लिए देशों को दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। जिससे यह भारत के लिए जरूरी कदम है।

• नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर, विंड) पर जोर।
• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा।
• तेल आयात पर निर्भरता कम करना।
• ऊर्जा बचत के उपाय अपनाना।

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