'एक देश, एक चुनाव' से जुड़ा संविधान संशोधन बिल इस मॉनसून सत्र में पेश नहीं किया जाएगा।

मॉनसून सत्र में नहीं आएगा बिल

बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।

जेपीसी अब अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन सौंपेगी।

रिपोर्ट लंबित होने के कारण मौजूदा सत्र में इस विधेयक पर चर्चा या आगे की प्रक्रिया नहीं होगी।

मार्च 2026 में EAC-PM ने एक रिपोर्ट जारी कर एक साथ चुनाव कराने के फायदे बताए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, साथ चुनाव होने से सरकारी खर्च और प्रशासनिक समय में बड़ी बचत हो सकती है।

बार-बार चुनाव न होने से शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी कम होगी और स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

अलग-अलग चुनावों के बजाय एक साथ चुनाव होने से सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती की जरूरत कम हो सकती है।